उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। इस भर्ती में 60,200 से अधिक पुलिसकर्मियों को बल में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस बार 12,000 से अधिक महिलाएं भी पुलिस बल का हिस्सा बनी हैं — जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
यह भर्ती न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के वादे को भी साकार करती है।
🔹 भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 2023 में इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की थी। भर्ती का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में पुलिस बल की कमी को दूर करना और युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल करना था।
मुख्य चरण:
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया – जनवरी 2023 से शुरू हुई थी।
- लिखित परीक्षा – फरवरी 2024 में राज्यभर में आयोजित की गई।
- शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) – जून 2024 में संपन्न हुआ।
- दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण – अगस्त 2024 तक पूरे हुए।
- नियुक्ति पत्र वितरण – अक्टूबर 2025 में किया गया।
🔹 भर्ती के तहत पदों का विवरण
| पद का नाम | कुल पद | महिलाओं के लिए आरक्षित |
|---|---|---|
| सिपाही (कांस्टेबल) | 52,000 | 10,000 |
| उप निरीक्षक (SI) | 5,000 | 1,000 |
| महिला सिपाही (महिला सुरक्षा बल) | 2,000 | – |
| रेडियो ऑपरेटर | 500 | 50 |
| चालक (ड्राइवर) | 700 | 10 |
| खेल कोटे से भर्ती | 200 | 20 |
| कुल पद | 60,200 | 12,000+ |
🔹 महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय
इस भर्ती का सबसे उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी है।
पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी बड़ी संख्या में महिला सिपाही और अधिकारी शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा —
“उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और उनका पुलिस बल में बढ़ता योगदान हमारे समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक है।”
महिलाओं को विशेष रूप से महिला सुरक्षा बल, 1090 हेल्पलाइन, और एंटी रोमियो स्क्वॉड जैसे विभागों में तैनात किया जाएगा।
🔹 भर्ती के बाद प्रशिक्षण और नियुक्ति
भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी चयनित उम्मीदवारों को छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- शारीरिक प्रशिक्षण
- फायरिंग और हथियारों का उपयोग
- कानून की बुनियादी जानकारी
- साइबर अपराध और तकनीकी अपराधों की जांच
- महिला और बाल सुरक्षा संबंधी कानूनों का प्रशिक्षण
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नए पुलिसकर्मियों को जिला स्तर पर तैनाती दी जाएगी।
🔹 सरकार का उद्देश्य और प्रभाव
इस भर्ती से राज्य में दो बड़े फायदे होंगे:
- कानून व्यवस्था में मजबूती – हर थाने में पर्याप्त बल मिलेगा, जिससे अपराध नियंत्रण आसान होगा।
- रोजगार के अवसर – युवाओं को सरकारी नौकरी के रूप में स्थायी भविष्य मिलेगा।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक हर 700 नागरिकों पर 1 पुलिसकर्मी की व्यवस्था की जाए।
🔹 युवाओं में उत्साह
भर्ती की घोषणा के बाद राज्यभर के युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया।
कई उम्मीदवारों ने कहा कि यह अवसर उनके जीवन में “आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सम्मान” लेकर आया है।
लखनऊ की निवेदिता सिंह, जो महिला सिपाही बनी हैं, ने कहा —
“मैं हमेशा से यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखती थी। आज सरकार ने वो सपना साकार कर दिया।”
🔹 सरकार की पारदर्शी नीति
इस बार भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी रखी गई।
- आवेदन से लेकर रिजल्ट तक सब कुछ डिजिटलीकृत था।
- किसी भी स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ।
- मेरिट के आधार पर चयन हुआ।
UPPRPB ने अपने पोर्टल पर प्रत्येक उम्मीदवार की रैंक और अंक सार्वजनिक किए, जिससे पारदर्शिता बनी रही।
🔹 भविष्य की योजनाएँ
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में भी भर्ती जारी रहेगी।
2026 तक 30,000 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति की योजना है।
साथ ही, आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग जैसे डिजिटल FIR, स्मार्ट पेट्रोलिंग, ड्रोन सर्विलांस को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
🔹 सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
- ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में रोजगार के अवसर बढ़े।
- महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया।
- अपराध दर में कमी की संभावना बनी है क्योंकि हर क्षेत्र में अब पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा।
- युवाओं को “सेवा और सुरक्षा” के भाव से जोड़ने का अवसर मिला।
🔹 राज्य सरकार और जनता की प्रतिक्रियाएँ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा:
“उत्तर प्रदेश पुलिस अब न केवल सबसे बड़ी बल्कि सबसे आधुनिक पुलिस फोर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।”
वहीं जनता ने भी इस भर्ती की सराहना की, क्योंकि इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि रोजगार का भी नया मार्ग खुला है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की यह नई भर्ती सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है — यह एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है।
60,200 से अधिक नए पुलिसकर्मी, 12,000 से अधिक महिलाएँ, और पारदर्शी चयन प्रणाली — ये सभी मिलकर एक नए, सशक्त और सुरक्षित उत्तर प्रदेश की नींव रख रहे हैं।
राज्य के हर नागरिक को इससे सुरक्षा, विश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश मिलेगा।
यह भर्ती भारत के सबसे बड़े राज्य में युवाओं के लिए नई संभावनाएँ खोलती है। उत्तर प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी इतनी बड़ी संख्या में हुई है। आने वाले समय में यह राज्य की सुरक्षा और विकास की नई परिभाषा तय करेगा।
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